New Rule UPI Payment: 10 हजार से ऊपर के UPI पेमेंट पर आया नया अपडेट, बदलने जा रहा पैसा ट्रांसफर का नियम, देखे?
New Rule UPI Payment: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) डिजिटल पेमेंट फ्रॉड की बढ़ती घटनाओं पर रोक लगाने के लिए एक बड़ा कदम उठाने पर विचार कर रहा है। RBI के हालिया चर्चा पत्र में यह प्रस्ताव दिया गया है कि ₹10,000 से ज़्यादा के डिजिटल अकाउंट-टू-अकाउंट ट्रांसफर पर एक घंटे की देरी लागू की जाए। बैंकों ने इस प्रस्ताव पर मिली-जुली प्रतिक्रिया दी है। जहाँ एक तरफ़ वे सुरक्षा के नज़रिए से इस प्रस्ताव की अहमियत को मानते हैं, वहीं दूसरी तरफ़ उन्हें IT इंफ्रास्ट्रक्चर की लागत में संभावित बढ़ोतरी और UPI की ‘इंस्टेंट पेमेंट’ सिस्टम वाली मुख्य पहचान पर पड़ने वाले असर की भी चिंता है।
ये भी पढ़ें :-New 6G Technology: 5G के बाद अब 100 गुना स्पीड के साथ जल्द आ रही 6G Technology, जाने कैसे काम करेगी 6G टेक्नोलॉजी ?
New Rule UPI Payment: RBI ने दिया नया प्रस्ताव
इस प्रस्ताव का मुख्य मकसद ऑनलाइन फ्रॉड की तेज़ी से बढ़ती संख्या पर लगाम लगाना है। आँकड़ों के मुताबिक, ₹10,000 से ज़्यादा के ट्रांज़ैक्शन सभी फ्रॉड मामलों (संख्या के हिसाब से) का 45% और कुल फ्रॉड की रकम का 98.5% होते हैं। पिछले पाँच सालों में, डिजिटल फ्रॉड की मौद्रिक कीमत 41 गुना बढ़कर लगभग ₹23,000 करोड़ तक पहुँच गई है। इस संदर्भ में, एक घंटे की देरी से भेजने वाले को एक ‘मौका’ मिलेगा, जिसके दौरान वह किसी भी संदिग्ध ट्रांज़ैक्शन को रद्द कर सकेगा।
New Rule UPI Payment: UPI की ‘इंस्टेंट पेमेंट’ सुविधा पर कोई असर पड़ेगा?
बैंकर्स ने इस बात पर चिंता जताई है कि UPI की सबसे बड़ी ताकत इसकी वह क्षमता है, जिससे यह पलक झपकते ही पेमेंट कर देता है। ‘देरी से क्रेडिट’ वाले सिस्टम का होना इस बुनियादी सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत है। हालाँकि, टेक्निकल सर्विस प्रोवाइडर्स (TSPs) और बैंकर्स भी यह मानते हैं कि फ्रॉड को रोकने के लिए सिस्टम में जान-बूझकर थोड़ी-बहुत ‘रुकावट’ डालना आज की ज़रूरत है—भले ही इससे यूज़र की सुविधा में थोड़ी कमी ही क्यों न आए।
New Rule UPI Payment: बैंकों को नई किन चुनौतियों का करना पड़ेगा सामना ?
अभी, हर दिन लगभग 80 से 85 करोड़ (0.8–0.85 अरब) UPI ट्रांज़ैक्शन प्रोसेस होते हैं। अगर इनमें से बहुत कम ट्रांज़ैक्शन को भी सिस्टम के अंदर एक घंटे के लिए ‘होल्ड’ पर रखना पड़ा, तो इसके लिए बहुत बड़े IT इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड की ज़रूरत पड़ेगी। इसे हासिल करने के लिए, ‘स्विच लेवल’ पर बदलाव करने होंगे, और डेटा स्टोरेज क्षमता को काफ़ी बढ़ाना होगा। कोर बैंकिंग लेयर पर निर्भर रहने के बजाय, इसकी पूरी ज़िम्मेदारी UPI स्विच वेंडर्स पर आ जाएगी, जिससे बैंकों की लागत में काफ़ी बढ़ोतरी होगी।
New Rule UPI Payment: क्या बैंकों ने लिमिट में बदलाव की मांग की है?
बैंक सुरक्षा और सुविधा के बीच संतुलन बनाने के लिए इस लिमिट में बदलाव करना चाहते हैं। एक प्राइवेट बैंक के सीनियर अधिकारी के अनुसार, बैंक इस ₹10,000 की लिमिट को बढ़ाकर ₹25,000 या उससे ज़्यादा करने की मांग कर सकते हैं, क्योंकि बड़ी रकम वाले ट्रांज़ैक्शन में संभावित नुकसान का वित्तीय असर काफ़ी ज़्यादा होता है। बैंक अभी इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) और पेमेंट SROs के साथ इस मामले पर चर्चा कर रहे हैं, और 8 मई तक RBI को अपनी राय देने वाले हैं।
New Rule UPI Payment: क्या सभी तरह के पेमेंट्स में देरी होगी?
नहीं; RBI ने मर्चेंट पेमेंट्स (मर्चेंट या दुकानदारों को किए जाने वाले पेमेंट्स) को इस नियम से छूट दी है। इसके पीछे वजह यह है कि मर्चेंट का बैंकों द्वारा पहले ही वेरिफिकेशन (KYC) हो चुका है। यह नियम मुख्य रूप से पीयर-टू-पीयर (व्यक्तिगत) ट्रांसफर पर लागू होगा। इसके अलावा, यूज़र्स को अपने जान-पहचान वालों और उन अकाउंट्स को ‘व्हाइटलिस्ट’ करने का विकल्प दिया जाएगा जिनके साथ वे नियमित रूप से ट्रांज़ैक्शन करते हैं, जिससे वे उन खास अकाउंट्स में तुरंत और बिना किसी देरी के पैसे भेज सकेंगे।
